प्रतिनिधी – मुज्जमिल जैतापकर
दापोली : शेतकरी केंद्रित शिफारसींचा कार्यवृत्तांत माझ्यासाठी कृती आराखडा असून तो पूर्ण करणे हेच माझे लक्ष्य असेल,असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी येथे केले.समारोपीय सत्राचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ५४ वी संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती २०२६ च्या तीन दिवसीय बैठकीचा समारोप विद्यापीठाच्या सर विश्वेश्वरय्या सभागृहात झाला. समारोपीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी होते.
व्यासपीठावर राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्वे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोलाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणेचे संशोधन डॉ. लोंढे, राहुरी कृषी विद्यापीठचे संशोधन संचालक डॉ. प्रशांत बोडके, अकोला कृषी विद्यापीठचे डॉ. एस. एस. माने, परभणी कृषी विद्यापीठ डॉ. आसेवार, दापोली कृषी विद्यापीठचे डॉ प्रशांत शहारे उपस्थित होते.
डॉ. मांढरे पुढे म्हणाले की, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कुलगुरूंची कार्यपद्धती वेगळी असून खऱ्या अर्थाने हे चारधाम आहेत प्रत्येक विद्यापीठाला संशोधनासाठी ७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या बैठकीद्वारे मंजूर शिफारशी माझ्यासाठी कृती आराखडा असून त्यातील माझ्या अखताऱ्यातील बाबी पूर्ण करण्याचे माझे लक्ष राहील. डॉ. भावे यांनी त्यांच्या भाषणात होणाऱ्या टीकेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की कोकणात खरा वारा वाहतो पण आंबा मात्र खारा येत नाही त्यामुळे टीके कडे दुर्लक्ष करून आपण लक्षपूर्ती करू असे त्यांनी आश्वस्त केले.
डॉ इंद्रमणी म्हणाले की, विद्यापीठाच्या कृषी विस्ताराची दिशा बदलण्यासाठी शेतकरी ते शेतकरी तंत्रज्ञान प्रसार होणे गरजेचे असून एका प्रगतशील शेतकऱ्याने आपल्यासारखे किमान दहा शेतकरी तयार करायला हवे आणि अशा यशस्वी शेताकऱ्यांचा सत्कार विद्यापीठाने करायला हवा. माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासोबत ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. कृषी हे राज्याचे ‘लाईट हाऊस’ आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुरूप तंत्रज्ञान विकसित झाले तर शेतकरी स्वतः आपल्यापर्यंत चालत येईल. कृषी विज्ञान केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या धर्तीवर बढती देण्याचा व प्रत्येक जिल्ह्यात एक इंक्यूबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अकोला विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ शरद गडाख म्हणाले की, आम्ही वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या विद्यापीठचे नेतृत्व करत असलो तरी शेतकरी समृद्ध व्हावा, हेच आमचे उद्दिष्टा आहे. अल निनोच्या या वर्षात आमचे तंत्रज्ञान, विविध वाण कसे तग धरतील हे आमच्या समोर आव्हान आहे. गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रालाही संशोधनासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा निधी उपलब्ध करून मिळणे आवश्यक आहे. शासनाने कृषी समृद्धी मधून निधी उपलब्ध करून देणे आणि काही अटींमध्ये शिथिलता आणणे तितकेच गरजेचे आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी शासनाने उरलेला चार कोटी रुपयांचा निधी लवकर द्यायला हवा. पोक्रा मधून आर्थिक मदत मिळाली तर कृषी आणि संलग्न विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही रोखता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीच्या माध्यमातून निघालेल्या शिफारसी शेतकऱ्यांपर्यंत गेल्या तरच काही अर्थ राहील म्हणून शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून पुढे जाऊ या, असा संदेश त्यांनी दिला.
राहुरी कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ विलास खर्चे म्हणाले की, मुख्यमंत्री निधीद्वारे एकदाच २५ कोटींचा निधी आला, त्यातून नावीन्यपूर्ण कामे झाली पण दुसऱ्या वर्षांपासून तो निधी आलाच नाही. शासनाने संशोधनासाठी भरीव आर्थिक मदत द्यायला हवी. ‘खेत बचाओ’ अभियान जोरकसपणे राबवायला हवा. राहुरीप्रमाणे अन्य तीनही विद्यापीठात ‘बायो हैप्पीनेस’ केंद्र सुरू करायचे आहे. संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समितीची बैठक फक्त महाराष्ट्रात होते असे नमूद करीत सर्व संलग्न विभागांनी मिळून काम केल्यास कृषीला नवा आयाम प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कुलगुरू डॉ संजय भावे म्हणाले की, जोपर्यंत शेतीमध्ये पशुचा समावेश आहे तो पर्यंत परिसंस्था बिघडत नाही. परिसंस्था बिघडल्यानेच शेतीत जंगली श्वापदांचा त्रास सुरू झाला. जे शेतकरी कृषी विद्यापीठाच्या शिफारसंचा अवलंब करतात त्यांना कसलीही अडचण येत नाही. “मै तो दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरोसे है, हवा तो बेवजह से मेरे खिलाफ है”, असा शेर पेश करीत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. मकरंद करमरकर यांनी केले. तसेच आभार डॉ. प्रशांत शहारे संशोधन संचालक यांनी मानले.
